Teacher Transfer: हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी की खबर आई है. पहले यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन अब इसे 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है. यानी शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही अपने नए स्कूलों में पढ़ाने का अवसर मिल पाएगा.
एक लाख शिक्षक कर रहे ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार
हरियाणा में 14,000 से अधिक राजकीय स्कूलों में करीब एक लाख शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने स्पष्ट किया कि 31 मई तक ही ऑनलाइन ट्रांसफर संभव हो पाएंगे. शिक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें अपने जिले के ब्लॉक के स्कूलों में प्राथमिकता दी जाएगी. जिससे सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणामों में सुधार हो सके. शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में संतुलन बनाने (युक्तीकरण) का काम भी शुरू कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि यह कार्य 7 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा.
पहले चरण में पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों में होंगे ट्रांसफर
शिक्षा निदेशक ने घोषणा की है कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी.
- पहले चरण में पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा.
- इसके बाद अन्य सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी.
इस नीति को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा निदेशक ने चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित रणनीति पर चर्चा होगी.
शिक्षा निदेशक की बैठक में शामिल होंगे सभी स्कूलों के प्रिंसिपल
इस बैठक में सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (BEO) और मॉडल संस्कृति तथा पीएमश्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आमंत्रित किया गया है. इस बैठक का उद्देश्य शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए एक प्रभावी और निष्पक्ष नीति तैयार करना है. इसके अलावा शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि ट्रांसफर ड्राइव में मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों के सभी पदों को शामिल किया जाए. जिससे शिक्षकों को इन स्कूलों को चुनने का मौका मिले.
हसला संगठन ने उठाई नई ट्रांसफर नीति की मांग
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (HASLA) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने शिक्षक स्थानांतरण नीति-2023 में ब्लॉक च्वाइस की बजाय जोन च्वाइस का विकल्प देने की मांग उठाई है. इसके साथ ही, उन्होंने मेरिट अंकों में सर्विस अंक जोड़ने, दंपति शिक्षकों (कपल केस) को प्राथमिकता देने और परीक्षा परिणामों के आधार पर अंक जोड़ने का भी सुझाव दिया है. हसला ने यह भी सुझाव दिया कि एक कक्षा में अधिकतम 35 छात्रों को रखा जाए. जिससे शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे.
शिक्षकों की प्रमुख मांगें और चुनौतियां
ऑनलाइन ट्रांसफर में देरी के कारण शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के बीच असंतोष बढ़ रहा है. उनकी कुछ प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- ब्लॉक च्वाइस की बजाय जोन च्वाइस लागू की जाए.
- मेरिट अंकों में सर्विस पीरियड को जोड़ा जाए.
- पति-पत्नी दोनों शिक्षकों को एक ही जिले या स्कूल में प्राथमिकता दी जाए.
- एक कक्षा में अधिकतम 35 छात्रों को रखा जाए.
- शिक्षकों की प्राथमिकता के अनुसार स्कूल आवंटित किए जाएं.
शिक्षकों का कहना है कि यदि पसंद के स्कूलों में नियुक्ति में देरी होती है, तो इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ेंगी, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा.
ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी के पीछे कारण क्या हैं?
हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके पीछे मुख्य कारण हैं:
- युक्तीकरण (Rationalization) प्रक्रिया का चलना – शिक्षा विभाग पहले विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को संतुलित करना चाहता है.
- पदों के सही आवंटन की जरूरत – पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों की जरूरत है.
- मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों की नीति पर मंथन – इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए विशेष नीति बनाई जा रही है.
- शिक्षकों की मांगों पर विचार-विमर्श – शिक्षक संगठनों की कई मांगों पर अभी भी चर्चा हो रही है.
क्या ट्रांसफर प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती है?
शिक्षा विभाग ने अभी तक 31 मई 2025 तक ट्रांसफर पूरा करने की घोषणा की है, लेकिन कई शिक्षकों को डर है कि इसमें और देरी हो सकती है. यदि युक्तीकरण और ट्रांसफर नीति पर सहमति बनने में अधिक समय लगता है, तो हो सकता है कि शिक्षकों को नए स्कूलों में नियुक्ति के लिए जुलाई 2025 तक इंतजार करना पड़े.
शिक्षकों के लिए क्या करें प्रशासन?
शिक्षकों का मानना है कि प्रशासन को चाहिए कि:
- शिक्षकों के कार्यस्थल परिवर्तन से पहले उन्हें उचित समय और नोटिस दे.
- स्पष्ट और पारदर्शी ट्रांसफर नीति बनाए.
- शिक्षकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे.
- ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करे.