Pensioners: पंजाब सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तीन नए आईटी आधारित वित्तीय मॉड्यूल लॉन्च किए हैं. राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस डिजिटल पहल की शुरुआत की. जिससे पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है. इस कदम से सरकार की वित्तीय प्रक्रियाएं सुचारू होंगी और पेंशनरों को त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी.
पेंशनर सेवा पोर्टल (पीएसपी) का शुभारंभ
वित्त मंत्री ने पेंशनरों की सुविधा के लिए ‘पेंशनर सेवा पोर्टल (PSP)’ का उद्घाटन किया. यह डिजिटल पोर्टल पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन संबंधी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा. इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खातों में होगा. जिससे देरी की समस्या खत्म होगी और शिकायतों का समाधान भी तेज गति से किया जा सकेगा.
निर्बाध पेंशन भुगतान की सुविधा
नए डिजिटल पोर्टल की मदद से कोषागार से बैंक तक पेंशन भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुचारू हो जाएगी. पहले जहां पेंशन भुगतान में देरी और प्रशासनिक जटिलताएं देखने को मिलती थीं. वहीं अब यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी. यह पोर्टल रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है. जिससे पेंशनरों को अपनी पेंशन की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी.
गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (NT-IFMS) का उद्घाटन
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ‘गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (NT-IFMS)’ का भी शुभारंभ किया. यह मॉड्यूल राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाएगा और कोषागार में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद करेगा.
पारदर्शिता और दक्षता में सुधार
NT-IFMS प्रणाली से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी खजाने का सही उपयोग सुनिश्चित होगा. इस प्रणाली के जरिए AG (महालेखाकार) कार्यालय को मासिक खातों की रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी. इसके साथ ही NT-MIS, NT-Accounting, NT-Billing और NT-Receipt जैसे उप-मॉड्यूल के माध्यम से सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग संभव होगी.
राज्य की वित्तीय स्थिति को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने बताया कि इस नई प्रणाली से राज्य के कोष में धन का अनावश्यक संचय रोका जा सकेगा. जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन होगा. इस प्रणाली के जरिए बैंक खातों में जमा धन की निगरानी की जाएगी और राज्य को कर्ज पर ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी.
एसएनए-स्पर्श कार्यक्रम में पंजाब का चयन
पंजाब सरकार को अक्तूबर 2024 में एसएनए-स्पर्श (SNA-SPARSH) कार्यक्रम के तहत चुने गए राज्यों की सूची में शामिल किया गया है. यह कार्यक्रम राज्य के वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 31 जनवरी 2025 तक 09 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया जाएगा.
राज्य को मिलेगा 400 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
पंजाब सरकार की इन डिजिटल पहलों के कारण राज्य को केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. इस राशि का उपयोग राज्य के विकास कार्यों में किया जाएगा. जिससे वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया जा सकेगा.
सरकारी अधिकारियों की सराहना
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने में खजाना एवं लेखा, एनआईसी और पीएमएफएस टीम के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां राज्य के वित्तीय प्रबंधन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और सरकारी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाएंगी.
कार्यक्रम में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव वित्त अजय कुमार सिन्हा, सचिव व्यय विजय नामदेव राव जादे, निदेशक कोषागार एवं लेखा मोहम्मद तैय्यब, उप महालेखाकार रवि नंदन गर्ग, उप महालेखाकार मनीषा तूर, अतिरिक्त निदेशक टी एंड ए सिमरजीत कौर और आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे.