New Registry Rule: हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे की जमीन पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इस योजना के तहत नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर इन मकानों की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपये में करवाई जाएगी. सरकार की स्वामित्व योजना के तहत इस पहल को लागू किया जा रहा है. जिससे हजारों ग्रामीणों को अपने मकानों का कानूनी स्वामित्व प्राप्त होगा.
मालिकाना सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया हुई तेज
फरीदाबाद नगर निगम गांव के लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी करेगा. जिससे वे अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से प्रमाणित कर सकेंगे. अब तक गांव के लोगों के पास अपने घरों और दुकानों का कोई वैध दस्तावेज नहीं था. वे केवल कब्जे के आधार पर इन संपत्तियों का उपयोग कर रहे थे. अब नगर निगम के सर्वेक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को कानूनी अधिकार दिए जाएं.
सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें
मालिकाना सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए लोगों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे कम से कम 10 वर्षों से अपनी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं. इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
- बिजली बिल
- ड्राइविंग लाइसेंस
- घरेलू गैस कनेक्शन के दस्तावेज़
- अन्य सरकारी प्रमाण पत्र
सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नगर निगम द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
मालिकाना हक मिलने के बाद क्या होंगे फायदे?
इस सर्टिफिकेट से ग्रामीणों को कई लाभ मिलेंगे:
- बैंक लोन प्राप्त करने में सुविधा – अब लोग अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकेंगे.
- जमीन की कानूनी खरीद-बिक्री – इस दस्तावेज़ के मिलने के बाद लोग अपनी जमीन या संपत्ति को बिना किसी बाधा के बेच और खरीद सकेंगे.
- विकास योजनाओं में भागीदारी – सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा. जिनके पास मालिकाना हक होगा.
गृहकर को लेकर ग्रामीणों की चिंता
हालांकि कुछ ग्रामीण इस योजना को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गृहकर भी देना होगा. इस पर नगर निगम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि:
- 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लगेगा.
- 100 गज या उससे अधिक क्षेत्र की संपत्तियों पर गृहकर लिया जाएगा.
- गृहकर की गणना जमीन के गज के हिसाब से की जाएगी.
सरकार की इस योजना से कितने लोग होंगे लाभान्वित?
फरीदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार:
- हजारों ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित होंगे.
- सर्वे की प्रक्रिया पूरी होते ही मार्च 2025 तक मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किए जाने की उम्मीद है.
- संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है.
क्या कहते हैं अधिकारी?
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगी. अधिकारियों के अनुसार:
- लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक देकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा.
- संपत्तियों की वैधता से सरकारी योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित होगा.
- राजस्व बढ़ाने और संपत्ति कर संग्रह में भी सुधार होगा.
कैसे मिलेगा मालिकाना सर्टिफिकेट?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको नगर निगम के सर्वेक्षण टीम से संपर्क करना होगा. प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- मालिकाना प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
- संपत्ति का सर्वे किया जाएगा.
- दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.