Important Orders: गुरदासपुर में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से आज सुबह अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्री हरजिंदर सिंह बेदी ने औचक निरीक्षण किया. यह जांच सुबह 9:15 बजे तहसील कार्यालय, जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय और खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालयों में की गई. इस दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.
अनुपस्थित कर्मचारियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
निरीक्षण के दौरान जो कर्मचारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी कार्यों में देरी या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि जो कर्मचारी बार-बार अनुपस्थित पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पंजाब सरकार का निर्देश – समय पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारी
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर समय पर उपस्थित हों. सरकार चाहती है कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को त्वरित सेवा मिले और किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.
जनता को समय पर सेवाएं देना प्राथमिकता
सरकारी दफ्तरों में आम जनता अपने जरूरी कामों के लिए आती है. लेकिन यदि कर्मचारी देरी से पहुंचते हैं, तो इसका सीधा असर नागरिकों पर पड़ता है. इसीलिए प्रशासन अब सख्त रवैया अपना रहा है ताकि लोग बिना किसी बाधा के अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकें.
सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी – अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि समय पर कार्यालय पहुंचना हर सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य है. यदि कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है, तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. सरकार का मकसद है कि सभी दफ्तरों में पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जाएं.
कर्मचारियों की देरी से उपस्थिति पर कड़ा रुख
सरकारी कार्यालयों में लापरवाही और अनुशासनहीनता की शिकायतें पहले भी आती रही हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि कर्मचारी देरी से आते हैं या बिना किसी सूचना के गायब रहते हैं. इससे सरकारी कार्यों में रुकावट आती है और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है. इसी वजह से प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.
सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति
सरकार चाहती है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभाए. पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति को लागू करने के लिए ही इस तरह की औचक जांच की जा रही है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं बिना किसी रुकावट के जनता तक पहुंचें.
पहले भी की गई हैं इस तरह की जांच
यह पहली बार नहीं है जब सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर जांच की गई है. इससे पहले भी कई बार विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण किए गए हैं. जिनमें अनुशासनहीनता सामने आई थी. समय-समय पर इस तरह की जांच से कर्मचारियों पर दबाव रहता है और वे समय पर कार्यालय आने के लिए प्रेरित होते हैं.
कर्मचारियों को मिलेगा सुधारने का अवसर
कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन यह देखेगा कि संबंधित कर्मचारी अपनी गलती सुधारते हैं या नहीं. यदि बार-बार अनुपस्थिति या देरी से आने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
सरकारी कार्यालयों में सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम
पंजाब सरकार सरकारी सेवाओं में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासित बनाने के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं. लोगों को सरकारी कार्यालयों में बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.