Roadways Bus Service: पंजाब में सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों, खासतौर पर महिलाओं के लिए एक जरूरी सूचना है. 19 फरवरी को पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.पी.आर.टी.सी. (PRTC) की सभी सरकारी बसें बंद रहेंगी. यूनियन ने फैसला किया है कि इस दिन राज्य के सभी बस स्टैंड 2 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस फैसले से हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. खासकर वे लोग जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी बसों पर निर्भर हैं.
मुफ्त यात्रा योजना की देरी बनी हड़ताल की वजह
यूनियन का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी. लेकिन इस सुविधा के तहत मिलने वाली राशि अभी तक जारी नहीं की गई है. पिछले 8-10 महीनों से इस योजना के तहत पैसे नहीं दिए गए हैं. जिससे बस सेवा संचालित करने में दिक्कतें आ रही हैं. यूनियन का आरोप है कि सरकार द्वारा योजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है. लेकिन इन योजनाओं को चलाने के लिए जरूरी फंड नहीं मिलता. जिससे कर्मचारियों को बार-बार विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ता है.
ठेका मजदूर यूनियन ने सरकार पर उठाए सवाल
पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC ठेका मजदूर यूनियन ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है. यूनियन के डिपो अध्यक्ष गुरसेवक सिंह और सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि सरकार ने कुछ मांगों को मंजूरी दे दी है. लेकिन PRTC प्रबंधन जानबूझकर इन मांगों को लागू नहीं कर रहा है. इससे कर्मचारियों को बार-बार हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
हड़ताल से आम लोगों को होगी परेशानी
इस हड़ताल का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा. सरकारी बसों का उपयोग करने वाले छात्र, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और खासतौर पर महिलाएं, जिन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी. सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. सरकार की तरफ से अभी तक इस हड़ताल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
यूनियन की मुख्य मांगें
यूनियन ने अपनी कई मांगों को सरकार के सामने रखा है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान
- ठेका कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और नियमितीकरण
- बस स्टाफ को समय पर वेतन देने की गारंटी
- सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने और बेहतर सुविधाएं देने की मांग
यूनियन का कहना है कि अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है.
सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं
यूनियन के इस फैसले के बाद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. जिससे साफ जाहिर होता है कि यह मामला जल्द सुलझने वाला नहीं है. अगर सरकार जल्द कोई समाधान नहीं निकालती तो यात्रियों को लंबी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.