Punjab Government: पंजाब सरकार महिलाओं के लिए एक नई योजना लागू करने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जा सकते हैं. इस योजना को आम आदमी पार्टी की गारंटी के तहत लागू किया जाना है और जल्द ही इसे बजट में शामिल करने की घोषणा की जा सकती है.
बजट सत्र में हो सकता है ऐलान
सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत में पेश होने वाले पंजाब सरकार के बजट में इस योजना को लागू करने का ऐलान किया जा सकता है. मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही इस योजना को लागू करने का संकेत दे चुके हैं और अब सरकार इसकी अंतिम तैयारियों में जुटी हुई है.
दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी योजना लागू करने की तैयारी
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की गारंटी दी गई थी. दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की घोषणा कर दी गई. इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब में भी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है.
योजना के लिए सरकार कर रही व्यापक विचार-विमर्श
पंजाब सरकार की इस योजना को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों के बीच गहन चर्चा की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार इस योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. हालांकि सरकार को इस योजना के वित्तीय प्रभाव पर भी गंभीरता से विचार करना होगा.
सरकार पर पड़ेगा भारी वित्तीय बोझ
अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार को हर महीने करीब 1,010 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. राज्य में लगभग 1.01 करोड़ महिलाएं हैं. जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है. हालांकि शुरुआती चरण में सरकार केवल उन महिलाओं को इस योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है जो परिवार में अकेली कमाने वाली हैं.
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार की योजना के तहत शुरुआत में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो परिवार की एकमात्र कमाने वाली हैं. इसके बाद योजना का विस्तार अन्य पात्र महिलाओं तक किया जा सकता है. हालांकि इसकी आधिकारिक शर्तें बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी.
महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
यह योजना पंजाब में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी. इससे घरेलू महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी. सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने में मददगार साबित होगी.
योजना के लिए जरूरी कदम
अगर पंजाब सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है तो उसे बजट प्रबंधन के साथ-साथ लाभार्थियों की सही पहचान करने की प्रक्रिया को भी मजबूत बनाना होगा. यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि योजना का लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे और इसमें किसी तरह की धांधली न हो.