PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा. यह सर्वे आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जो पूरी तरह निशुल्क है. जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने आम जनता से अपील की है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करवाएं और किसी भी प्रकार की भ्रांति में न आएं.
दलालों और अवैध वसूली से बचें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या दलाल के झांसे में न आएं. केवल पात्र लाभुकों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा. जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर अवैध वसूली करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं:
- वे परिवार जो अभी तक पक्के मकान से वंचित हैं.
- कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार.
- अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पात्र पाए गए लाभार्थी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्व सूची में छूटे हुए लाभुक.
लोगों को सलाह दी गई है कि योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या पंचायत स्तर पर अधिकृत कर्मियों से संपर्क करें.
अवैध वसूली करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे की मांग की जाती है, तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. विभाग द्वारा अवैध वसूली के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है. इच्छुक लाभुक pmayg.nic.in/infoapp.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाती है और लाभार्थियों को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते.
जिले में अब तक 80,793 लाभार्थियों का सर्वेक्षण पूरा
विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में 80,793 पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है. इसमें 6,106 पुरुष और 74,687 महिला लाभार्थी शामिल हैं.
विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों की स्थिति
- अनुसूचित जाति (SC) लाभार्थी – 5,922
- अनुसूचित जनजाति (ST) लाभार्थी – 18,198
- दिव्यांग लाभार्थी – 928
- अन्य वर्गों के लाभार्थी – 56,673
आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन
अब तक जिले में:
- 80,551 लाभार्थियों का ई-केवाईसी (e-KYC) भी पूरा कर लिया गया है.
- 48,441 लाभार्थियों के जॉब कार्ड का सत्यापन हो चुका है.
- 80,745 लाभार्थियों के आधार कार्ड की पुष्टि कर ली गई है.