Bulldozer Action: हरियाणा सरकार ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन के तहत सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल के कई गांवों में अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं.
कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने कुल 36 गांवों में बसे अवैध कब्जों को हटाने की योजना बनाई है. इस कार्रवाई के लिए गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त
इस कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं. ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. इस संबंध में गोहाना की एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला लिया और 8 मार्च तक कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रशासन ने ग्रामीणों से मांगा सहयोग
कार्रवाई से पहले प्रशासन ने गांव वालों से अपील की है कि वे अवैध कब्जे हटाने में सहयोग करें. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत जरूरी है और इसमें किसी तरह की बाधा डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
किन 36 गांवों में चलेगा बुलडोजर?
सोनीपत जिले के जिन 36 गांवों में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी. उनमें प्रमुख रूप से गढ़ी सराय नामदार खां, सिवाना, बड़ौता, शामड़ी सिसान, कथूरा, कैलाना खास, मिर्जापुर खेड़ी, घड़वाल, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, भंडेरी, मदीना, माहरा, ठसका, गंगाना, मोई हुड्डा, कासंडी, नूरण खेड़ा, रिंढाना, बरोदा, चिड़ाना, छिछड़ाना, जसराणा समेत अन्य स्थान शामिल हैं.
अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन की रणनीति
अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है. इसमें विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग स्थानों पर जाकर कार्रवाई को अंजाम देंगी. इसके अलावा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है.
अवैध कब्जे हटाने में बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि अगर किसी ने इस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं. बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है. इसलिए सभी को इस अभियान में सहयोग करना चाहिए.
अवैध कब्जों से मुक्त होगा गोहाना क्षेत्र
प्रशासन के इस एक्शन के बाद गोहाना क्षेत्र में अवैध कब्जों से मुक्ति मिलेगी. इससे न केवल सरकारी जमीनों को बचाया जा सकेगा. बल्कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भी जगह उपलब्ध होगी. प्रशासन ने इस कार्रवाई को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही बुलडोजर एक्शन शुरू होगा.