New Excise Policy: पंजाब में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की. बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई. जिसके तहत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए 11,200 करोड़ रुपये का टारगेट निर्धारित किया है.
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन में बदलाव
बैठक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहले एक वर्ष तक बच्चे का जन्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर परिवार को अदालत से आदेश पास करवाना पड़ता था. लेकिन अब यह प्रक्रिया डिप्टी कमिश्नर के स्तर पर ही पूरी हो सकेगी.
वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब डॉक्टरों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा.
शराब तस्करी पर सख्ती, नए एक्साइज थाने बनेंगे
शराब तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने नए एक्साइज थाने खोलने का फैसला किया है. इन थानों की स्थापना कहां होगी. इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो स्थानों का चयन करेगी. यह कदम शराब तस्करी पर रोक लगाने और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
देसी शराब का कोटा बढ़ाया गया
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस बार देसी शराब का कोटा 3% बढ़ाया गया है. इससे सरकार को एक्साइज से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है.
पूर्व सैनिकों को राहत, थोक लाइसेंस फीस में कटौती
पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने थोक लाइसेंस फीस में बड़ी कटौती की है. पहले यह फीस 5 लाख रुपये थी. जिसे घटाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे पूर्व सैनिकों को कारोबार करने में सहूलियत मिलेगी.
शराब रखने की सीमा बढ़ी
पहले फर्मों में शराब रखने की अधिकतम सीमा 12 बोतल थी. जिसे बढ़ाकर 36 बोतल कर दिया गया है. इससे होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी.
बीयर दुकानों की फीस घटी
राज्य सरकार ने बीयर दुकानों के लाइसेंस शुल्क को भी घटा दिया है. पहले यह शुल्क 2 लाख रुपये प्रति दुकान था. जिसे घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है. यह फैसला कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है.
नए बॉटलिंग प्लांट को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया. जिसके तहत नए बॉटलिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है. इससे प्रदेश में शराब उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
गौ कल्याण उपकर में बढ़ोतरी
सरकार ने गौ कल्याण उपकर को भी बढ़ा दिया है. पहले यह शुल्क 1 रुपये प्रति लीटर था. जिसे अब बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. पहले गौ कल्याण के नाम पर 16 करोड़ रुपये एकत्र किए जाते थे. लेकिन अब इससे 24 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे.