New Excise policy: पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत सरकार का लक्ष्य 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का है, जो कि बीते साल की तुलना में 874 करोड़ रुपये अधिक है.
शराब के दाम बढ़ने के संकेत
नई नीति के लागू होने के बाद पंजाब में शराब की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब समूहों की संख्या को 236 से घटाकर 207 कर दिया गया है. जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी और दामों में बढ़ोतरी हो सकती है. अब ये समूह 6,374 शराब की दुकानों को कवर करेंगे.
मार्च 2025 तक 10,200 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनका विभाग मार्च 2025 तक 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का प्रयास करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि 2024-25 में यह लक्ष्य 10,145 करोड़ रुपये था. इससे पहले पंजाब सरकार को पिछली सरकारों के दौरान आबकारी से 6,100 करोड़ रुपये का ही राजस्व प्राप्त होता था.
शराब की दुकानों का आवंटन ई-निविदा प्रक्रिया के तहत होगा
नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-निविदा (e-tendering) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी. इसके अलावा देसी शराब का कोटा भी 3% तक बढ़ा दिया गया है.
नए आबकारी पुलिस थाने होंगे स्थापित
शराब के अवैध व्यापार और कर चोरी पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने आबकारी पुलिस थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है. इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.
नया बॉटलिंग संयंत्र लगाने की मिली मंजूरी
नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने एक नए बॉटलिंग संयंत्र लगाने की भी मंजूरी दी है. इससे प्रदेश में शराब उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी.
गौ कल्याण उपकर में वृद्धि
पंजाब सरकार ने शराब पर लगाए जाने वाले गौ कल्याण उपकर (Cow Welfare Cess) को भी बढ़ाने का फैसला किया है. पहले यह 1 रुपये प्रति प्रूफ लीटर था. जिसे अब 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है. इस बदलाव से सरकार को 16 से 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.
कैसे प्रभावित होंगे शराब उपभोक्ता?
नई आबकारी नीति के तहत कुछ बदलाव ऐसे हैं. जिनका सीधा असर शराब खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा:
- शराब के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है. जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.
- शराब की दुकानों की संख्या घटाई गई है. जिससे कई क्षेत्रों में शराब खरीदने की सुविधा कम हो सकती है.
- गौ कल्याण उपकर बढ़ने से शराब की कीमतों में और इजाफा होगा.
सरकार के फैसले पर विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों ने नई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे शराब के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी पर वित्तीय बोझ पड़ेगा. कुछ राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए शराब नीति को और अधिक उदार बना रही है.