Housing Scheme: योगी सरकार ने बजट में गांव और गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4882 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है. जिनके पास अभी तक अपना घर नहीं है.
मनरेगा के तहत 34 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने की योजना बनाई गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश मनरेगा में मानव दिवस सृजन के मामले में देश में पहले स्थान पर है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है. इस योजना के तहत 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया. जिसमें महिलाओं की भागीदारी 42 प्रतिशत रही.
ग्रामीण कौशल्य योजना पर 427 करोड़ रुपये का बजट
ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 427 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है. इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 1088 करोड़ रुपये
सड़क निर्माण के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए 1088 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधाएं प्रदान करना और आवागमन को सुगम बनाना है.
सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी तकनीक से लैस करने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, पैक्स (Primary Agricultural Credit Societies) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण देने के लिए 525 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है.
अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये
प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 3.60 करोड़ अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को हर महीने लगभग आठ लाख मीट्रिक टन राशन निशुल्क वितरित किया जा रहा है.
गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
त्रैमासिक आधार पर अंत्योदय लाभार्थियों को एक किलोग्राम प्रति परिवार-प्रतिमाह की दर से 12,283 मीट्रिक टन चीनी आवंटित की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 92.30 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था. केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2024 से इस योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ा दिया है.