PM Kisan 19th Installment: केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) चलाई जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को ₹6000 सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जिससे उन्हें खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलती है.
किसानों की आमदनी बढ़ाना योजना का मुख्य उद्देश्य
सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की आय को बढ़ाना है. योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे बीज, खाद और अन्य खेती से जुड़े जरूरी सामान खरीद सकते हैं.
अब तक 18 किस्तें जारी, 19वीं किस्त का इंतजार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसानों को अब 19वीं किस्त का इंतजार है. सरकार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर चार महीने के अंतराल पर 2000 रुपये की किस्त उनके खातों में भेजती है. यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि अगली किस्त कब आएगी, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है.
फरवरी 2025 में किसानों को मिल सकती है अगली किस्त
पिछली 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी, जिसे दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था. अब संभावना जताई जा रही है कि अगली यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की जाएगी. सरकार होली से पहले किसानों को यह राहत देने की तैयारी कर रही है, जिससे वे अपनी खेती और अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें.
पीएम किसान योजना के तहत कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो इसकी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. नीचे कुछ जरूरी शर्तें दी गई हैं:
- इस योजना के तहत केवल छोटे और सीमांत किसान ही लाभार्थी हो सकते हैं.
- योजना के तहत केवल वही किसान पात्र हैं जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है.
- सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले किसान या बड़े भू-स्वामी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
- यदि पति-पत्नी दोनों के नाम पर जमीन है, तो परिवार में से सिर्फ एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा.
कैसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन?
यदि आप अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होम पेज पर दिए गए ‘New Farmer Registration’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको अपनी राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- फिर आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरें.
- आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Ownership Document) और बैंक पासबुक अपलोड करें.
- सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
इसके बाद आपका आवेदन वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरेगा और यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सूची में जुड़ जाएगा.
पीएम किसान योजना की पात्रता जांचने का तरीका
यदि आप पहले से इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और यह चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
- पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
- ‘Beneficiary Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपने आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके नाम और पेमेंट स्टेटस की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ
- डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर: इस योजना में डीबीटी लागू होने की वजह से पैसा सीधे किसानों तक पहुंचता है और भ्रष्टाचार की संभावना न के बराबर रहती है.
- सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर: इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है, जिससे बिचौलियों का दखल खत्म हो जाता है.
- आर्थिक मदद: छोटे किसानों को खेती करने में काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस योजना के जरिए उन्हें बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलती है.
- किसानों की आय में वृद्धि: सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
- बेरोजगारी से राहत: कई किसान खेती छोड़कर दूसरे काम करने लगते हैं, लेकिन इस योजना के तहत उन्हें खेती जारी रखने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिलती है.