Pensioner Service Portal: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य में डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करने के लिए तीन महत्वपूर्ण आईटी-आधारित वित्तीय मॉड्यूलों का उद्घाटन किया. इन मॉड्यूलों का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना, कुशलता सुधारना और पेंशनरों के कल्याण को सुनिश्चित करना है.
पेंशनर सेवा पोर्टल (पी.एस.पी.): पेंशनरों के लिए राहत
वित्त मंत्री ने पेंशनर सेवा पोर्टल (पी.एस.पी.) का उद्घाटन करते हुए पंजाब सरकार की अपने पेंशनरों के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर किया. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पेंशन से संबंधित सेवाओं को सरल और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है.
- पेंशन भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोषागार से बैंकों तक अदायगी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है.
- रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा, जिससे पेंशनरों को उनकी फाइलों की स्थिति की जानकारी मिल सके.
- शिकायत निवारण प्रणाली से पेंशन भुगतान में देरी की समस्या का समाधान किया जाएगा.
गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एन.टी.-आई.एफ.एम.एस.)
वित्त मंत्री चीमा ने गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एन.टी.-आई.एफ.एम.एस.) का भी उद्घाटन किया. यह प्रणाली विशेष रूप से वन और वक्र्स विभागों में जमा कार्यों की लेखा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित की गई है.
- पारदर्शिता बढ़ाने और लेखा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह प्रणाली महत्वपूर्ण होगी.
- यह मासिक खातों को ए.जी. कार्यालय में प्रस्तुत करने और सटीक रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी साबित होगी.
- यह एन.टी.-एम.आई.एस, एन.टी.-अकाउंटिंग, एन.टी.-बिलिंग और एन.टी.-रसीद जैसी सब-मॉड्यूल्स के जरिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू करेगी.
एस.एन.ए- स्पर्श: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नया फंड प्रवाह मॉडल
वित्त मंत्री ने एस.एन.ए- स्पर्श प्रणाली का उद्घाटन किया, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन के रीयल-टाइम ट्रांसफर के लिए एक नई प्रणाली है.
- यह प्रणाली एफ.एम.एस, स्टेट आई.एफ.एम.एस और आर.बी.आई के ई-क्यूबेर सिस्टम के एकीकृत ढांचे के माध्यम से लाभार्थियों को सीधा फंड ट्रांसफर करेगी.
- बैंक खातों में राज्य के धन की अनावश्यक पार्किंग रोकने में मदद करेगी.
- ऋणों पर फ्लोट की लागत को कम करेगी और राज्य के नकद प्रबंधन में सुधार करेगी.
केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में सफलता
पंजाब को अक्तूबर 2024 में एस.एन.ए- स्पर्श लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया था.
- वित्त विभाग ने 31 जनवरी, 2025 तक 09 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ऑनबोर्ड किया है.
- इससे राज्य ने भारत सरकार से 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का दावा किया है.