PM Awas Yojana: हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY) के तहत 77 हजार परिवारों को जल्द ही आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले 15 दिनों में जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जिसके बाद लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जारी की जाएगी.
पात्र लाभार्थियों की सूची होगी तैयार
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि नए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए सर्वे प्रक्रिया को तेज किया जाए. यह फैसला चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में लिया गया. जिसमें विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ‘जेपी’ समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 की भी समीक्षा की गई. बताया गया कि इस योजना के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं. पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों में 4,533 परिवारों को भूखंड दिए गए हैं.
1000 नई पंचायतों में योजना का विस्तार
सरकार ने अगली प्रक्रिया के लिए 1,000 पंचायतों का चयन किया है. जहां पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार की इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी.
बेटियों के लिए भी बड़ा फैसला
बैठक में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रूण जांच करने और करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य व महिला एवं बाल विकास विभाग को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- वे परिवार जो अब तक कच्चे मकानों में रह रहे हैं.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोग.
- सरकार द्वारा किए गए सर्वे में पात्र पाए गए लाभार्थी.
- जिनके पास कोई अन्य पक्का मकान नहीं है.
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
- ऑनलाइन आवेदन: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें.
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि.
- सर्वे प्रक्रिया: सरकार द्वारा किए गए सर्वे में पात्रता की जांच की जाएगी.
- जियो टैगिंग: लाभार्थी के मकान के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य होगी.
योजना से क्या होगा फायदा?
- सरकारी सहायता से मकान निर्माण में आने वाली आर्थिक दिक्कतें कम होंगी.
- गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा मिलेगी.
- ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा.
- महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित होगी.