Haryana Jobs: हरियाणा सरकार ने अपने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत, सरकार ने नए नियमों का उपाय तैयार किया है, जो इन कर्मचारियों को नौकरी की स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगा। यह नियम जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी और भविष्य दोनों सुरक्षित होंगे।
नियमों का मसौदा और मंजूरी की प्रक्रिया
इन नियमों को अंतिम मंजूरी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही ये नियम अधिसूचित हो जाएंगे, जिससे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
कमेटी और इसकी भूमिका
सरकार ने इस नीति को विकसित करने के लिए एक सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने की। यह कमेटी नए नियमों के मसौदे को तैयार करने में सफल रही है और इसे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
अस्थायी कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति
हरियाणा में कुल स्वीकृत पदों में से बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिसके चलते कई अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स किए गए हैं। इन कर्मचारियों के लिए यह नई नीति एक बड़ी राहत और सुरक्षा का स्रोत बनेगी।
स्थाई कर्मचारियों के बराबर मिलेगी सुविधा
इस नीति के लागू होने के बाद, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अस्थायी कर्मचारी जो वर्तमान में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ उनके कामकाजी जीवन में स्थिरता आएगी।