LPG Cylinder Price: देशभर में रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. अप्रैल 2025 से एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत कम होगी और कीमतों में भी गिरावट के आसार हैं. इसकी वजह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा मैंगलोर में देश की सबसे बड़ी एलपीजी कैवर्न का निर्माण पूरा करना है. इस कैवर्न की क्षमता 80,000 मीट्रिक टन एलपीजी स्टोर करने की है. जिससे दक्षिण और मध्य भारत में एलपीजी की आपूर्ति सुरक्षित और निर्बाध होगी.
मैंगलोर में बन रही है देश की सबसे बड़ी एलपीजी कैवर्न
एचपीसीएल के निदेशक अमित गर्ग ने बताया कि मैंगलोर में एलपीजी आयात सुविधा में 80,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली एलपीजी कैवर्न बनाई जा रही है. यह इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे ग्रेनाइटिक गनीस में रॉक गुफा हाइड्रोलिक कंटेनमेंट तकनीक पर तैयार किया गया है. यह कैवर्न देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और एलपीजी भंडारण को स्थिर बनाएगी.
एलपीजी कैवर्न के खास फीचर्स
- भंडारण क्षमता: 80,000 मीट्रिक टन एलपीजी
- स्थान: मैंगलोर एलपीजी आयात फैसिलिटी (MLIF)
- गहराई: समुद्र तल से 141 मीटर नीचे
- परिवहन सुविधा: सड़क, रेल और पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति
- फायदा: एलपीजी की स्थिर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी.
एलपीजी उपभोक्ताओं को होंगे ये बड़े फायदे
- एचपीसीएल की इस परियोजना के पूरा होने से गैस सिलेंडर की कमी नहीं होगी.
- यह भंडारण एलपीजी सप्लाई को स्थिर बनाएगा और त्योहारों या आपातकालीन स्थितियों में भी गैस की उपलब्धता बनी रहेगी.
- ग्रामीण इलाकों में सस्ती और सुगम एलपीजी कनेक्शन की सुविधा मिलेगी.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अधिक लोगों को लाभ मिलेगा.
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू उपभोक्ताओं पर कम होगा.
- बड़े भंडारण की वजह से आपातकालीन स्थिति में गैस की सुचारू आपूर्ति संभव होगी.
- सरकार की एलपीजी आपूर्ति योजनाओं को मजबूती मिलेगी.
कैसे काम करेगी मैंगलोर एलपीजी कैवर्न?
- नया मैंगलोर पोर्ट से एलपीजी का आयात किया जाएगा.
- इसे एलपीजी कैवर्न में भूमिगत भंडारण किया जाएगा.
- यहां से एलपीजी को मैंगलोर, मैसूर, बेंगलुरु और हैदराबाद तक टैंकरों और पाइपलाइनों के जरिए भेजा जाएगा.
भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
एचपीसीएल की यह परियोजना देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और बढ़ती एलपीजी मांग को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगी. यह ऐतिहासिक निर्माण एलपीजी उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित, सुलभ और किफायती गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगा. भविष्य में यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को महंगी गैस से राहत दिलाएगा.