Women Employees: हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारियों को अब अपने मनचाहे जिले में नियुक्ति पाने का अवसर मिलेगा. सरकार इस दिशा में एक नीति तैयार कर रही है. जिससे महिला कर्मचारियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी.
महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा
राज्य सरकार ने न सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का फैसला किया है, बल्कि रात्रि पाली में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी. इससे महिला कर्मचारियों को देर रात घर पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी.
अप्रैल में शुरू होगी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया
हरियाणा में सभी सरकारी विभागों में अप्रैल से ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है. विशेष रूप से अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिला कर्मचारियों को ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी. जिससे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण का लाभ मिलेगा.
नवविवाहिता और अन्य श्रेणी की महिलाओं को मिलेगा पहला स्टेशन
सरकार ने नवविवाहिता और अन्य श्रेणी की महिला कर्मचारियों के लिए एक नई नीति तैयार की है. विवाह के बाद उनसे उनके पसंदीदा जिले के विकल्प मांगे जाएंगे और उन्हें तीन वर्षों के लिए पहले स्टेशन पर कार्य करने का अवसर मिलेगा. इसके बाद यदि वे स्थानांतरण चाहती हैं, तो उन्हें उनकी पसंद के पहले, दूसरे या तीसरे स्टेशन में स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा.
ऑनलाइन स्थानांतरण में विशेष श्रेणियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
महिला कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. इसके अलावा, 100% दिव्यांग या 80% लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को पहली पसंद का स्टेशन देने का प्रावधान किया गया है. इस कदम से दिव्यांग कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं मिल सकेंगी.
शिक्षकों को पसंद के स्कूलों में नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार
हरियाणा में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अभी अपने पसंद के स्कूलों में स्थानांतरण के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. पहले शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक ऑनलाइन ट्रांसफर पूरा करने का लक्ष्य रखा था. लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही नए स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा.
एक लाख से अधिक शिक्षक कर रहे ऑनलाइन ट्रांसफर का इंतजार
हरियाणा में करीब 14 हजार से अधिक सरकारी स्कूल हैं. जिनमें एक लाख से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं. यह सभी शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी माना कि 31 मई तक ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.