Employees DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है. यह नई दरें मार्च 2025 से लागू होंगी. जिसका सीधा लाभ राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा.
बजट में किया गया था ऐलान
मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया. बढ़ी हुई महंगाई भत्ता राशि मार्च के वेतन में शामिल होकर अप्रैल में जारी होगी.
अक्टूबर में भी बढ़ाया गया था महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया था. तब डीए 46% से बढ़कर 50% किया गया था. नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई थीं. अब मार्च 2025 में फिर से 3% की बढ़ोतरी की गई है. जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार के बराबर पहुंच गया है.
केंद्र सरकार फिर बढ़ा सकती है डीए
हालांकि जनवरी 2025 से केंद्र सरकार भी डीए बढ़ाने की योजना बना रही है. अगर केंद्र सरकार डीए में 2-3% की बढ़ोतरी करती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के डीए में फिर से थोड़ा अंतर हो सकता है. इससे राज्य के कर्मचारियों को आगे और राहत मिलने की उम्मीद है.
पत्रकारों को भी मिला बजट में लाभ
इस बार के बजट में पत्रकारों को भी कई सौगातें दी गई हैं. सरकार ने जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
- रायपुर में प्रेस क्लब भवन के रिनोवेशन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर दिया गया है. पहले यह 10,000 रुपये थी. जिसे अब 20,000 रुपये कर दिया गया है.
सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी से क्या फायदा?
महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा. इससे उनके मासिक वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी. महंगाई को देखते हुए यह राहत जरूरी भी थी.
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है. जब महंगाई लगातार बढ़ रही है. इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी. आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा भी डीए बढ़ाने की संभावना है. जिससे राज्य और केंद्र के कर्मचारियों का डीए फिर से बराबरी पर आ सकता है.